प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली की रैली में अनुपस्थित रहने पर सात राज्यों के 202 पदाधिकारियों को निलंबित किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली एक नवंबर 2026 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई थी।
मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 60 पदाधिकारियों पर कार्रवाई
प्रभात खबर के मुताबिक, निलंबित पदाधिकारियों की सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में है, जहां 60 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। गुजरात में 49 और झारखंड में 32 पदाधिकारी निलंबित किए गए हैं। इन तीन राज्यों में कुल 141 पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख रिपोर्ट में है।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 26, तेलंगाना में 14 और हरियाणा में 10 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मामले में रिपोर्ट ने ‘उत्तर प्रदेश (मध्य)’ इकाई का उल्लेख किया है, जहां 11 पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। इस तरह रिपोर्ट में सात राज्यों के कुल 202 पदाधिकारियों के निलंबन का ब्योरा दिया गया है।
जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर फैसले की बात
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रैली में अनुपस्थिति को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद निलंबन का फैसला लिया गया। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर की गई है।
कार्रवाई की वजह के रूप में रैली में गैरहाजिरी और उस पर मिले जवाब का उल्लेख किया गया है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में संबंधित पदाधिकारियों के जवाबों का अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है।
मध्य प्रदेश में अगले आदेश तक रहेगा निलंबन
प्रभात खबर के अनुसार, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने कहा है कि संबंधित पदाधिकारियों का निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक रहेगा। यह अवधि संबंधी जानकारी मध्य प्रदेश इकाई के बयान के संदर्भ में दी गई है।
रिपोर्ट में निलंबन की सटीक तारीख नहीं बताई गई है। अन्य राज्यों में निलंबन कितने समय तक प्रभावी रहेगा, इसका भी उपलब्ध विवरण में उल्लेख नहीं है।
स्रोत
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