प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व इजराइली सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट ने मंगलवार को नई संसद नेसेट में शपथ ली और उनके नेतृत्व वाले गठबंधन ने कई अहम विधेयक पेश किए। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का पहला मौका दिया है, जिसके लिए उन्हें छह सप्ताह में बहुमत जुटाना होगा।
7 अक्टूबर के हमले की स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव
रिपोर्ट के अनुसार, आइजेनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले की स्वतंत्र सरकारी जांच कराने के लिए विधेयक पेश किया है। यह पहल नई संसद में रखे गए उन प्रस्तावों में शामिल है, जिनमें जांच और शासन व्यवस्था से जुड़े विषय उठाए गए हैं।
स्वतंत्र सरकारी जांच फिलहाल विधेयक के रूप में प्रस्तावित है। इसे पेश किए जाने का अर्थ जांच शुरू हो जाना नहीं है। उपलब्ध रिपोर्ट में इस प्रस्ताव के पारित होने या इसके तहत जांच की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी नहीं दी गई है।
प्रधानमंत्री के कार्यकाल और न्यायपालिका पर भी विधेयक
प्रभात खबर के मुताबिक, अन्य विधेयकों में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने का प्रस्ताव शामिल है। इसके साथ ही न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने वाले बदलाव वापस लेने का प्रस्ताव भी संसद में रखा गया है।
इन विधेयकों के जरिए गठबंधन ने जिन बदलावों का प्रस्ताव रखा है, वे अभी लागू फैसले नहीं हैं। रिपोर्ट में इनके पेश किए जाने की बात कही गई है, न कि संसद से मंजूरी मिलने की। इसलिए इन्हें नेतन्याहू की नीतियों में हो चुके बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा सकता।
बहुमत जुटाने की समयसीमा, अध्यक्ष पद के लिए कहाना उम्मीदवार
रिपोर्ट के अनुसार, आइजेनकोट के सामने छह सप्ताह के भीतर बहुमत जुटाने की जिम्मेदारी है। नई सरकार बनने तक बेंजामिन नेतन्याहू और उनका मंत्रिमंडल कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करते रहेंगे। सरकार बनाने का पहला अवसर मिलने के बावजूद आइजेनकोट को अभी बहुमत जुटाना बाकी है।
इसी बीच, विपक्षी सांसदों ने नए संसद अध्यक्ष के चुनाव के समर्थन में हस्ताक्षर सौंपे हैं। उन्होंने इस पद के लिए मतन कहाना को उम्मीदवार बनाया है। रिपोर्ट में कहाना की उम्मीदवारी का उल्लेख है; उनके संसद अध्यक्ष चुने जाने की बात नहीं कही गई है।
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